निषाद समाज को एससी वर्ग में शामिल करने की मांग, मंत्री संजय निषाद का केंद्र सरकार से बड़ा बयान

सोनभद्र, जनमुख न्यूज़। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने शुक्रवार को सोनभद्र में निषाद समाज के अधिकारों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि केवट, मल्लाह और फिशरमैन समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से हटाकर अनुसूचित जाति (एससी) में शामिल किया जाए।
मंत्री संजय निषाद “संविधान अधिकार न्याय यात्रा” के तहत सोनभद्र पहुंचे थे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि निषाद समाज लंबे समय से अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है, अब उन्हें उनका हक मिलना चाहिए।
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि अनुसूचित जनजातियों और जातियों के वर्गीकरण का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है, राज्य सरकार इसमें निर्णय नहीं ले सकती। इसलिए निषाद समाज को एससी वर्ग में शामिल करने पर केंद्र को उचित और ठोस निर्णय लेना चाहिए।
मंत्री ने बताया कि उनकी “संविधान अधिकार न्याय यात्रा” 135 दिनों तक चली, जिसमें लगभग 200 निषाद बहुल विधानसभा क्षेत्रों में जाकर समाज के लोगों से संवाद किया गया। उन्होंने कहा कि पहली बार मछुआरा समाज को एक सशक्त आवाज के रूप में संगठित किया गया है।
संजय निषाद ने यह भी कहा कि भाजपा ने निषाद समाज से जो वादे किए थे, वे अब तक पूरी तरह से पूरे नहीं हुए हैं, जिसका असर 2022 के विधानसभा चुनावों में भी देखा गया, जहां निषाद बहुल 45 सीटों पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा।
राम मंदिर निर्माण के साथ निषादराज की मूर्ति की स्थापना को उन्होंने समाज के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए ऐतिहासिक कदम बताया और कहा कि यह निषाद समाज के लिए लिया गया संकल्प था, जो अब पूरा हो गया है।

