बिहार में बनेगा युवा आयोग, महिलाओं को नौकरी में 35% आरक्षण और दिव्यांगों को आर्थिक सहायता पर कैबिनेट की मुहर

पटना,जनमुख न्यूज़। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार सुबह 10:30 बजे से शुरू हुई बिहार मंत्रिमंडल की बैठक करीब एक घंटे चली, जिसमें कुल 43 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इनमें कई अहम फैसले राज्य के युवाओं, महिलाओं और दिव्यांगजनों के हित में लिए गए।

सबसे प्रमुख निर्णय बिहार युवा आयोग के गठन को लेकर रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वयं इस फैसले की घोषणा की और कहा कि यह आयोग राज्य के युवाओं को प्रशिक्षित करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और उन्हें सक्षम बनाने की दिशा में कार्य करेगा। साथ ही यह आयोग युवाओं से जुड़े मसलों पर सरकार को सलाह देने और विभिन्न विभागों के साथ समन्वय बनाने का कार्य भी करेगा।

एक अन्य बड़े फैसले में राज्य की मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% क्षैतिज आरक्षण का लाभ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यह आरक्षण सभी स्तर की सीधी भर्तियों में लागू होगा। बाहर के राज्यों की महिलाएं इस आरक्षण की पात्र नहीं होंगी।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी। इसके तहत राज्य के पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और सामान्य वर्ग के दिव्यांग पुरुषों को प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने पर मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की तैयारी के लिए क्रमश: ₹50,000 और ₹1 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। हालांकि उन्हें सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत अलग से कोई सहायता नहीं मिलेगी।

कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह निर्णय बिहार के युवाओं को एक नई दिशा देगा और उनकी शिक्षा व रोजगार की स्थिति में सुधार लाएगा।

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