आरओ/एआरओ परीक्षा 27 जुलाई को: यूपी सरकार ने लगाए AI, CCTV और बायोमीट्रिक से निगरानी के पुख्ता इंतज़ाम
प्रयागराज, जनमुख न्यूज़। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) द्वारा 27 जुलाई को आयोजित की जा रही समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी (RO/ARO) परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने सुरक्षा और निगरानी के अभूतपूर्व कदम उठाए हैं।
सुलतानपुर, जनमुख न्यूज। जिले में मोटरसाइकिल सवार एक कनिष्ठ अभियंता की हलियापुर-बेलवाई मार्ग पर एक वाहन से टक्कर लगने से Read more
लखनऊ, जनमुख डेस्क। अमौसी एयरपोर्ट से गुवाहाटी जाने वाली उड़ान से कैंसररोधी दवाओं के कंटेनर को भेजा जाना था। एयरपोर्ट Read more
लखनऊ, जनमुख डेस्क। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को रायबरेली के पिछवरिया गांव में अनुसूचित जाति के Read more
गोरखपुर, जनमुख डेस्क। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि किसी भी समर्थ और सशक्त राष्ट्र की सबसे प्रमुख उपलब्धि Read more
इस परीक्षा में प्रदेश भर के 75 जिलों में एक ही पाली में सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक 10.76 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके लिए 2,382 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।
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गोपनीयता और पारदर्शिता के इंतज़ाम:
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प्रश्नपत्र दो अलग-अलग मुद्रकों से तैयार कराए गए हैं।
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परीक्षा से 45 मिनट पहले कंप्यूटर आधारित रैंडमाइजेशन के जरिए प्रश्नपत्र का चयन होगा।
प्रश्नपत्र आठ मल्टीपल जंबल्ड सीरीज में होंगे, जिन पर यूनिक और वैरिएबल बारकोड होंगे।
इन प्रश्नपत्रों को त्रिस्तरीय लॉक वाले ट्रंक बॉक्स में पांच स्तरीय टेम्पर्ड प्रूफ पैकिंग के साथ सुरक्षित किया गया है।
तकनीकी और सुरक्षा व्यवस्था:
परीक्षा केंद्रों की निगरानी लाइव CCTV स्ट्रीमिंग के जरिए होगी।
सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल किसी भी अफवाह, पेपर लीक या अनुचित गतिविधि पर नजर रखेगा।
अभ्यर्थियों की पहचान के लिए बायोमीट्रिक और फेस रिकग्निशन सिस्टम लगाया गया है।
प्रवेश पत्र OTR (वन टाइम रजिस्ट्रेशन) से लिंक है, जिससे सत्यापन में पारदर्शिता बनी रहे।
परीक्षा केंद्रों में मोबाइल, ब्लूटूथ, स्मार्टवॉच सहित सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
प्रशासनिक व्यवस्था:
प्रत्येक जिले में डीएम नोडल अधिकारी बनाए गए हैं।
एक केंद्र पर सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक, दो सह-व्यवस्थापक और प्रशिक्षित अंतः परीक्षक तैनात किए जाएंगे।
सुरक्षा और तलाशी का जिम्मा पुलिस बल और अन्य एजेंसियों को सौंपा गया है।
एलआईयू (LIU) और एसटीएफ (STF) की टीमें भी निगरानी में जुटी हैं।
सरकार की सख्त व्यवस्था का उद्देश्य है कि परीक्षा न केवल पूरी पारदर्शिता से संपन्न हो, बल्कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की कोई गुंजाइश न रहे।
