दिव्यांगों की गरिमा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: SC/ST एक्ट जैसी कठोर सजा वाले कानून पर केंद्र से विचार करने को कहा
नई दिल्ली, जनमुख न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिव्यांग व्यक्तियों और दुर्लभ अनुवांशिक बीमारियों से पीड़ित लोगों की गरिमा की रक्षा के लिए कड़े कानून की जरूरत पर जोर दिया। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि ऐसा कानून बनाने पर विचार किया जाए, जिसमें दिव्यांगों का मजाक उड़ाना, अपमान करना या आपत्तिजनक टिप्पणी करना उसी तरह दंडनीय हो जैसा कि एससी/एसटी एक्ट में प्रावधान है।
नई दिल्ली, जनमुख न्यूज़। निर्वाचन आयोग ने आज (शुक्रवार को) तीन बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त Read more
पटना, जनमुख न्यूज। बिहार में गंगा नदी पर निर्माणाधीन अगुवानी-सुल्तानगंज पुल का एक हिस्सा शनिवार सुबह ढह गया। खगड़िया के Read more
कोलकाता जनमुख न्यूज। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री Read more
नेपाल, जनमुख न्यूज। नेपाल की विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करने के उद्देश्य से पांच-दिवसीय Read more
चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमल्या बागची की बेंच ने टिप्पणी की—
“आप एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की तरह कठोर कानून क्यों नहीं बना सकते, जिसमें अपमान करने पर भी सजा का प्रावधान है?”
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केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट के सुझाव का समर्थन करते हुए कहा कि किसी की गरिमा की कीमत पर हास्य स्वीकार्य नहीं हो सकता।
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सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक, अश्लील और अवैध सामग्री को नियंत्रित करने के लिए एक स्वतंत्र और तटस्थ संस्था की आवश्यकता है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि दिव्यांग व्यक्तियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों और उपहास रोकने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए जा रहे हैं। कोर्ट ने मंत्रालय से इन्हें सार्वजनिक चर्चा के लिए जारी करने को कहा।
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यह मामला अब चार सप्ताह बाद पुनः सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होगा।
