बिहार की मतदाता सूची पर संसद में घमासान, रिजिजू बोले— सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन, चर्चा संभव नहीं
नई दिल्ली, जनमुख न्यूज़। बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) को लेकर विपक्ष लगातार संसद में बहस की मांग कर रहा है। लेकिन सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है कि यह मुद्दा संसद में चर्चा के योग्य नहीं है क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।
बुधवार को लोकसभा में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पष्ट किया कि “लोकसभा के नियम अदालत में लंबित मामलों पर चर्चा की इजाजत नहीं देते।”
उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है और उसके कामकाज में संसद हस्तक्षेप नहीं कर सकती। विपक्ष के हंगामे के चलते बुधवार को सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष का आरोप है कि SIR की आड़ में बिहार में बड़ी संख्या में लोगों का नाम मतदाता सूची से हटाया जा रहा है, जिससे उनका मताधिकार छीना जा रहा है।
गौरतलब है कि इस मानसून सत्र में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर चर्चा और कुछ विधेयकों को पारित किए जाने के अलावा कोई खास काम नहीं हो सका है। वहीं विपक्ष एसआईआर को लेकर चर्चा की मांग पर अड़ा हुआ है।
केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने सदस्यों से अपील करते हुए कहा कि “आप प्रमुख विधेयकों पर होने वाली बहस में हिस्सा लें और संसद की गरिमा बनाए रखें।”
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