महिला आरक्षण पर बड़ा फैसला: लोकसभा सीटें 816 करने की तैयारी, 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व
नई, दिल्ली, जनमुख न्यूज़। देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। Narendra Modi की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महिला आरक्षण कानून में अहम बदलाव के मसौदे को मंजूरी दे दी गई है।
सुलतानपुर, जनमुख न्यूज। जिले में मोटरसाइकिल सवार एक कनिष्ठ अभियंता की हलियापुर-बेलवाई मार्ग पर एक वाहन से टक्कर लगने से Read more
सीएम योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर शनिवार को वाराणसी आएंगे। वे वाराणसी में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे तो Read more
नई दिल्ली, जनमुख डेस्क। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक प्रशिक्षु महिला डॉक्टर की Read more
लखनऊ, जनमुख डेस्क। अमौसी एयरपोर्ट से गुवाहाटी जाने वाली उड़ान से कैंसररोधी दवाओं के कंटेनर को भेजा जाना था। एयरपोर्ट Read more
लोकसभा सीटें बढ़ेंगी, महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण
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नए प्रस्ताव के तहत लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 816 की जाएंगी। इनमें से 273 सीटें (33%) महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए भी आरक्षण जारी रहेगा।
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यह संशोधन Nari Shakti Vandan Adhiniyam से जुड़ा है। सरकार की योजना है कि इस कानून को 2029 के आम चुनाव से लागू कर दिया जाए।
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पहले यह कानून 2027 की जनगणना और उसके बाद परिसीमन के कारण 2034 तक टल सकता था।
लेकिन अब 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन किया जाएगा। इससे लागू करने की प्रक्रिया तेज होगी। हर राज्य की आबादी के हिसाब से महिलाओं को सीटें दी जाएंगी।
सरकार का लक्ष्य है कि 31 मार्च 2029 से यह व्यवस्था लागू हो जाए। इसके बाद होने वाले लोकसभा और कुछ राज्यों के विधानसभा चुनावों में महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिलेगा, जिनमें ओडिशा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं।
