बंगाल चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, लंबित अपील वालों को वोटिंग की अनुमति नहीं
नई दिल्ली/पश्चिम बंगाल, जनमुख न्यूज़। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले चल रहे सियासी घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) विवाद पर अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के खिलाफ अपील लंबित है, उन्हें आगामी चुनाव में मतदान की अनुमति नहीं दी जा सकती।
नई दिल्ली, जनमुख न्यूज़। निर्वाचन आयोग ने आज (शुक्रवार को) तीन बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त Read more
पटना, जनमुख न्यूज। बिहार में गंगा नदी पर निर्माणाधीन अगुवानी-सुल्तानगंज पुल का एक हिस्सा शनिवार सुबह ढह गया। खगड़िया के Read more
कोलकाता जनमुख न्यूज। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री Read more
नेपाल, जनमुख न्यूज। नेपाल की विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करने के उद्देश्य से पांच-दिवसीय Read more
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि जब तक अपीलों पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक ऐसे लोगों को वोट देने की अनुमति देना कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ होगा। अदालत ने चेतावनी दी कि ऐसा करने से चुनावी व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।
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इस फैसले के बाद राज्य में करीब 34 लाख मतदाताओं के मतदान पर अनिश्चितता की स्थिति बन गई है। ये वे लोग हैं, जिनके नाम विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए थे और जिन्होंने इसके खिलाफ अपील दाखिल की है।याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बंदोपाध्याय ने दलील दी कि अभी सभी मामलों का निपटारा नहीं हुआ है और लोगों को न्याय की उम्मीद है।
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सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मालदा जिले की घटना पर स्टेटस रिपोर्ट भी पेश की। उल्लेखनीय है कि 1 अप्रैल को वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने न्यायिक अधिकारियों का घेराव किया था। इस पर अदालत ने एजेंसी से पूछा कि गिरफ्तार लोगों का किसी राजनीतिक दल से संबंध है या नहीं।
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सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चुनावी राजनीति में बड़ा मोड़ माना जा रहा है, जिससे राज्य में राजनीतिक तनाव और बढ़ने की संभावना है।
