सीएम कृषक समृद्धि योजना: यूपी में लघु और सीमांत किसानों को मिलेगा 6% ब्याज पर 6 लाख तक का दीर्घकालीन कर्ज
लखनऊ, जनमुख न्यूज़। उत्तर प्रदेश में लघु और सीमांत किसानों को सस्ते ब्याज दर पर दीर्घकालीन कर्ज देने की तैयारी चल रही है। इस उद्देश्य से सहकारिता विभाग “सीएम कृषक समृद्धि योजना” को लागू करने जा रहा है। इस योजना के तहत किसानों को खेती और कृषि आधारित गतिविधियों के लिए अधिकतम 6 लाख रुपये तक का कर्ज मात्र 6% ब्याज पर उपलब्ध कराया जाएगा।
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बिहार लैंड सर्वे आपके बिहार में भूमि सर्वे एक बहुत जरूरी कदम है जिससे कि किसानों की उम्मीद और बढ़ Read more
मनी प्लांट (Money Plant) की पत्तियों का पीला होना पौधे की सेहत के लिए अच्छा संकेत नहीं होता। इसके कई Read more
राज्य में लगभग 2.86 करोड़ किसान हैं, जिनमें से करीब 78% सीमांत और 14% छोटे किसान हैं। सीमांत किसानों के पास 1 हेक्टेयर से कम और छोटे किसानों के पास 1 से 2 हेक्टेयर जमीन होती है। चूंकि इन किसानों की कुल हिस्सेदारी 92% है, इसलिए सरकार का विशेष फोकस इनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने पर है।
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छोटी जोत और परंपरागत खेती के कारण इन किसानों की आमदनी सीमित रहती है। इस वजह से अब सरकार कृषि विविधीकरण और कृषि आधारित उद्योगों में किसानों की भागीदारी बढ़ाना चाहती है। इसके लिए उन्हें दीर्घकालीन वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि वे साहूकारों के शोषण से बच सकें और आत्मनिर्भर बन सकें।
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फिलहाल सहकारिता विभाग सहकारी ग्रामीण बैंकों के जरिए किसानों को 3% ब्याज दर पर अल्पकालीन कर्ज दे रहा है, जिसमें केंद्र सरकार 3% और राज्य सरकार 4.70% की ब्याज सब्सिडी देती है। लेकिन यह कर्ज सामान्यत: एक वर्ष की अवधि के लिए होता है, जिससे बड़े या स्थायी कृषि प्रोजेक्ट शुरू करना कठिन होता है।
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नई योजना के तहत किसानों को लंबे समय के लिए ज्यादा राशि कर्ज के रूप में दी जाएगी, जिससे उन्हें चुकाने के लिए अधिक समय मिलेगा और वे आर्थिक रूप से सशक्त हो सकेंगे। इससे आय में वृद्धि, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भरता का रास्ता खुलेगा।
5 वर्षों में 4 लाख किसानों तक पहुंचने का लक्ष्य
सूत्रों के अनुसार, योजना के पहले चरण में लगभग 5 लाख किसानों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है। इसके लिए यूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक को राज्य सरकार से सहयोग की जरूरत होगी। चूंकि किसानों से केवल 6% ब्याज लिया जाएगा, बाकी 5% ब्याज सब्सिडी सरकार वहन करेगी। इस हेतु बैंक ने शासन से करीब 450 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की मांग की है।
शीघ्र ही योजना की प्रक्रिया को अंतिम रूप देकर इसे प्रदेशभर में लागू किया जाएगा।
