कोयला खनन संबंधी भूमि अधिग्रहण मामलों के लिए विशेष न्यायाधिकरण का गठन

बिजनेस ,जनमुख न्यूज । सरकार ने कोयला खनन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामलों के त्वरित निपटान के लिए ओडिशा के तालचेर में एक पूर्णकालिक विशेष न्यायाधिकरण गठित करने का निर्णय लिया है। कोयला खनन के लिए जमीन का अधिग्रहण कई कारणों से कोयला कंपनियों के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है। इसकी वजह से कोयला ब्लॉकों के संचालन में देरी का सामना करना पड़ता है। कोयला मंत्रालय ने एक बयान में कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की तीन अक्टूबर, २०२४ को हुई बैठक में कोयला धारक क्षेत्र अधिनियम, १९५७ के तहत ओडिशा के तालचेर में एक पूर्णकालिक विशेष न्यायाधिकरण के लिए पीठासीन अधिकारी का पद सृजित करने को मंजूरी दी। फिलहाल तालचेर में स्थित अंशकालिक न्यायाधिकरण भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से संबंधित विवादों की बढ़ती संख्या को देखता है। लंबित मामलों की संख्या ३१ मई तक ८६० हो गई थी। मंत्रालय ने कहा कि लंबित मामलों के निपटान के लिए सरकार एक विशेष न्यायाधिकरण की स्थापना कर रही है। जो किसानों और भूमि मालिकों के लिए त्वरित समाधान और अधिक संतुष्टि सुनिश्चित करेगा।

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