वोटर सूची पुनरीक्षण पर इंडिया गठबंधन का संसद में विरोध, राहुल-प्रियंका ने प्रतीकात्मक तौर पर सूची फाड़ी
नई दिल्ली, जनमुख न्यूज़। बिहार में चल रही विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया (एसआईआर) को लेकर विपक्षी इंडिया गठबंधन ने शुक्रवार को संसद परिसर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव सहित कई प्रमुख विपक्षी नेताओं ने प्रतीकात्मक रूप से मतदाता सूची की प्रतियां फाड़कर कूड़ेदान में फेंकी और सरकार पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया।
नई दिल्ली, जनमुख न्यूज़। निर्वाचन आयोग ने आज (शुक्रवार को) तीन बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त Read more
पटना, जनमुख न्यूज। बिहार में गंगा नदी पर निर्माणाधीन अगुवानी-सुल्तानगंज पुल का एक हिस्सा शनिवार सुबह ढह गया। खगड़िया के Read more
कोलकाता जनमुख न्यूज। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री Read more
नेपाल, जनमुख न्यूज। नेपाल की विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करने के उद्देश्य से पांच-दिवसीय Read more
कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद परिसर में एसआईआर के खिलाफ प्रतीकात्मक प्रदर्शन करते हुए कहा कि यह प्रक्रिया जनता के मतदान अधिकारों को छीनने की कोशिश है। उनके साथ प्रियंका गांधी वाड्रा और डिंपल यादव भी विरोध में शामिल रहीं।
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प्रियंका गांधी ने कहा, “यह लोकतंत्र है। जब हमने वोटर लिस्ट की जानकारी मांगी, तो हमें क्यों नहीं दी गई? क्या कुछ छिपाया जा रहा है?” उन्होंने प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी का मुद्दा उठाया।
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राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाया कि सरकार की मंशा गरीबों और वंचित तबकों को मतदान प्रक्रिया से बाहर रखने की है, ताकि केवल चुनिंदा वर्ग को फायदा हो। उन्होंने भी मतदाता सूची की प्रतियां फाड़कर विरोध दर्ज कराया।
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सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि पूरा विपक्ष इस प्रक्रिया के खिलाफ एकजुट है क्योंकि यह सरकार और चुनाव आयोग की मिलीभगत से की जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि चुनाव से ठीक पहले ही यह पुनरीक्षण क्यों शुरू किया गया और इसमें पारदर्शिता क्यों नहीं है।
कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने इसे “लोकतंत्र की हत्या” करार दिया और कहा कि विपक्ष इस प्रक्रिया का हर लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करता रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि यह जनता के संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला है।
शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी आलोचना करते हुए कहा कि गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की भाषा से इस प्रक्रिया में पक्षपात और दुर्भावना की झलक मिलती है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि मुश्किल दस्तावेजों की मांग अनुचित है और चुनाव आयोग को वैकल्पिक दस्तावेजों को मान्यता देनी चाहिए।
विपक्ष ने साफ किया है कि वह इस मुद्दे को संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह मजबूती से उठाता रहेगा।
