मिडिल क्लास को सरकार मेहरबान, महिलाओं और छोटे कारोबारियों पर विशेष ध्यान
नई दिल्ली, जनमुख न्यूज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में २०२५-२६ का केंद्रीय बजट पेश किया। जिसमें पहली बार मध्यम वर्ग को टैक्स में छूट के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने और साथ ही उद्यमिता और रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए कई घोषणाएँ की गर्इं। वित्त मंत्री के इस बजट में मध्यम वर्ग के साथ बिहार के लिए कई बड़ी योजनाओं की भी घोषणा की गयी। वित्त्त मंंत्री ने बताया कि सरकार पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में अतिरिक्त बुनियादी ढांचा का निर्माण करेगी और बिहार की राजधानी पटना स्थित आईआईटी का विस्तार करेगी।
१२ लाख रुपये तक की आमदनी पर अब आयकर नहीं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई कर व्यवस्था में कर छूट के साथ आयकर स्लैब में बदलावों की शनिवार को घोषणा की। वित्त वर्ष २०२५-२६ का बजट पेश करते हुए उन्होंने १२ लाख रुपये तक की सालाना आय को पूरी तरह से कर मुक्त किए जाने की घोषणा की। इससे ८० हजार रुपये की बचत होगी। वहीं १८ लाख रुपये सालाना आय पर ७० हजार रुपये की बचत होगी। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स कटौती की लिमिट को बढ़ाकर सीधे दोगुनी करने का एलान किया है। इसके बाद इनके लिए टैक्स छूट की लिमिट १ लाख रुपये कर दी जाएगी, जो पहले ५०,००० रुपये था।
३६ जीवन रक्षक दवाओं पर लगने वाला सीमा शुल्क खत्म करने का एलान
केंद्रीय वित्त मंत्री ने कैंसर सहित अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए प्रयोग की जाने वाली ३६ जीवन रक्षक दवाओं पर लगने वाले बुनियादी सीमा शुल्क को पूरी तरह से हटाने का प्रस्ताव किया है। इससे अब कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का सस्ता इलाज हो पाएगा। इसके अलावा बजट में कुछ जीवन रक्षक दवाओं पर लगने वाले टैक्स को ५ प्रतिशत तक घटाने का प्रस्ताव दिया गया है।
नए स्वामी कोष-२ की घोषणा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को रुकी हुई आवास परियोजनाओं में एक लाख इकाइयों को पूरा करने के लिए १५,००० करोड़ रुपये के नए ‘स्वामी’ कोष की घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य उन घर खरीदारों को राहत देना है, जिनके निवेश अटके हुए हैं। केंद्र ने नवंबर २०१९ में देश में रुकी हुई आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए ‘किफायती और मध्यम आय वाले आवास के लिए विशेष खिड़की’ (स्वामी) नाम से एक कोष की घोषणा की थी।
जिला अस्पतालों में ‘डे केयर’ कैंसर केंद्रों की स्थापना
निर्मला सीतारमण ने शनिवार को घोषणा की कि सरकार अगले तीन वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में ‘डे केयर’ कैंसर केंद्रों की स्थापना की सुविधा प्रदान करेगी और इनमें से २०० इसी वित्त वर्ष २०२५-२६ में स्थापित किए जाएंगे। सीतारमण ने २०२५-२६ का आम बजट पेश करते हुए कहा कि ‘गिग वर्कर्स’ को पीएम जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। कैंसर की दवाएं भी सस्ती होंगी।
‘प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना’
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को ‘प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना’ की घोषणा की। इसके तहत कम पैदावार, आधुनिक फसल गहनता और औसत से कम ऋण मानदंडों वाले १०० जिलों को शामिल किया जाएगा। वित्त मंत्री ने अपना लगातार आठवां बजट पेश करते हुए कहा कि इस योजना से १.७ करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं, महिलाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्रामीण समृद्धि व लचीला कार्यक्रम शुरू करेगी।
बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश १०० प्रतिशत करने का एलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को ७४ प्रतिशत से बढ़ाकर १०० प्रतिशत किया जाएगा। वित्त वर्ष २०२५-२६ का बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि पिछले १० वर्षों में सरकार ने करदाताओं की सुविधा के लिए कई सुधारों को लागू किया है, जिसमें ‘फेसलेस’ मूल्यांकन भी शामिल है। सीतारमण ने सरकार द्वारा करदाताओं के लिए ‘चार्टर’ लाने, ‘रिटर्न’ प्रक्रिया में तेजी लाने और करीब ९९ प्रतिशत आयकर ‘रिटर्न’ स्व-मूल्यांकन पर आधारित होने का भी उल्लेख किया।
आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा बढ़ी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को किसी भी आकलन वर्ष के लिए अद्यतन आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाने की घोषणा की। आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा को मौजूदा दो साल से बढ़ाकर चार साल करने का प्रस्ताव वित्त वर्ष २०२५-२६ के बजट में रखा गया है। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज से हुई आय पर कर कटौती की सीमा दोगुनी करके एक लाख रुपये करने की घोषणा भी बजट में की गई।
बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने लगातार आठवें बजट भाषण में बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की घोषणा की। यह बोर्ड मखाना किसानों को केंद्र की विभिन्न योजनाओं से लाभ दिलाने में मदद करेगा। सीतारमण ने घोषणा की कि नागरिक उड्डयन प्रोत्साहन के हिस्से के रूप में बिहार को ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे भी मिलने वाले हैं। उन्होंने मिथिलांचल क्षेत्र में एक नहर परियोजना की भी घोषणा की। शिक्षा क्षेत्र में वित्त मंत्री ने कहा कि पटना में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की क्षमता बढ़ाई जाएगी।
१२० गंतव्यों को जोड़ने के लिए संशोधित ‘उड़ान योजना’ शुरू की जाएगी
केंद्रीय बजट २०२५-२६ पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि सरकार अगले १० वर्षों में ४ करोड़ अतिरिक्त यात्रियों की मदद करने के लिए १२० गंतव्यों को जोड़ने के लिए संशोधित उड़ान योजना शुरू करेगी। सीतारमण ने कहा कि सरकार बिहार में भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा भी प्रदान करेगी। इसके अलावा पश्चिमी कोसी नहर के लिए सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में ५०,००० हेक्टेयर भूमि को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि सरकार सर्वोत्तम प्रथाओं और राज्य खनन संस्थानों के माध्यम से लघु खनिजों को भी प्रोत्साहित करेगी। सीतारमण ने यह भी कहा कि भारत के ऊर्जा परिवर्तन के लिए १०० गीगावाट परमाणु ऊर्जा आवश्यक है।
स्टार्टअप्स के लिए १० हजार करोड़ रुपये की फंड ऑफ फंड्स योजना का एलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को उभरते उद्यमियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए १०,००० करोड़ रुपये के कोष के साथ स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स योजना के एक और राउंड की घोषणा की। यह घोषणा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार स्टार्टअप्स के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने अब तक १.५ लाख से अधिक स्टार्टअप्स को मान्यता दी है। स्टार्टअप इंडिया के लिए एक कार्य योजना १६ जनवरी, २०१६ को शुरू की गई थी। उसी वर्ष स्टार्टअप्स की फंडिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए १०,००० करोड़ रुपये के कोष के साथ स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स (एफएफएस) योजना शुरू की गई थी।
फुटवियर और लेदर के क्षेत्रों के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम शुरू की जाएगी
फुटवियर और चमड़ा उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे २२ लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। भारत को खिलौनों का ग्लोबल हब बनाने के लिए योजना पर अमल किया जाएगा। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की शुरुआत की जाएगी। इसमें क्लीन टेक विनिर्माण पर जोर दिया जाएगा
नॉन लेदर क्वालिटी के फुटवियर के उत्पादन की मशीनरी, डिजाइन क्षमता, मैन्यूफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाली चीजों को समर्थन प्रदान करने के लिए
महिलाओं के लिए दो करोड़ रुपये का टर्म लोन
एससी, एसटी महिला उद्यमियों के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी, जिसमें अगले पांच वर्षों में दो करोड़ रुपये तक का टर्म लोन होगा। अगले पांच वर्षों में दो करोड़ रुपये तक के टर्म लोन के साथ पहली बार उद्यमी बनने वाली एससी, एसटी महिलाओं के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी।
अटल टिंकरिंग लैब
सरकारी स्कूलों में नवाचार को बढ़ाने के लिए ऐसी ५० हजार लैब स्थापित की जाएंगी।
भारतीय भाषा पुस्तक योजना शुरू की जाएगी ताकि भारतीय भाषाओं में शिक्षण को बढ़ावा दिया जा सके।
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किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के लिए ब्याज सहायता योजना की सीमा तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने की घोषणा की। सीतारमण ने कहा कि सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए ऋण गारंटी कवर बढ़ाएगी ताकि उनकी कर्ज तक पहुंच में सुधार हो सके। इसके अलावा, सरकार सूक्ष्म उद्यमों के लिए पांच लाख रुपये की सीमा वाले ‘कस्टमाइज्ड’ क्रेडिट कार्ड पेश करेगी।
दलहन में आत्मनिर्भरता
इसके लिए खाद्य तेलों के उत्पादन पर ध्यान दिया जाएगा। सरकार छह वर्ष का मिशन शुरू करेगी ताकि दलहन में आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके। नैफेड और एनसीसीएफ तीन तरह की दालों की खरीद करेगी। इन एजेंसियों में पंजीकृत किसानों से ये दालें खरीदी जाएंगी।
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