गिरफ्तारी का आधार न बताना व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन- सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली, जनमुख न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक व्यक्ति को हिरासत में लिए जाने को गैरकानूनी बताते हुए बेहद अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद यथाशीघ्र उसके गिरफ्तारी का आधार ना बताना व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करने की आवश्यकता एक औपचारिकता नहीं बल्कि एक अनिवार्य संवैधानिक आवश्यकता है, और ऐसा न करने पर गिरफ्तारी अवैध हो जाएगी।
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हरियाणा पुलिस द्वारा प्रावधान का पालन न करने पर एक व्यक्ति की गिरफ्तारी को अवैध ठहराते हुए और उसकी तत्काल रिहाई का आदेश देते हुए, न्यायमूर्ति एएस ओका और न्यायमूर्ति एनके सिंह की पीठ ने कहा कि इस प्रकार, गिरफ़्तार किए गए और हिरासत में लिए गए प्रत्येक व्यक्ति का यह मौलिक अधिकार है कि उसे जल्द से जल्द गिरफ़्तारी के कारणों के बारे में सूचित किया जाए। अगर गिरफ़्तारी के बाद जल्द से जल्द गिरफ़्तारी के कारणों के बारे में नहीं बताया जाता है, तो यह अनुच्छेद 22(1) के तहत गिरफ़्तार व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। यह गिरफ़्तार व्यक्ति को उसकी आज़ादी से वंचित करने के बराबर होगा।
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न्यायमूर्ति ओका ने कहा कि “इसका कारण यह है कि अनुच्छेद 21 के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसकी स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया में अनुच्छेद 22(1) में दी गई प्रक्रिया भी शामिल है। इसलिए, जब किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाता है, और गिरफ्तारी के बाद जल्द से जल्द उसे गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए जाते हैं, तो यह अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। किसी दिए गए मामले में, यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय या गिरफ्तार करने के बाद अनुच्छेद 22 के आदेश का पालन नहीं किया जाता है, तो यह अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन होगा, और गिरफ्तारी अवैध हो जाएगी।
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सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पंकज बंसल बनाम भारत संघ के मामले में, उसने सुझाव दिया था कि गिरफ्तारी के आधारों को संप्रेषित करने का उचित और आदर्श तरीका गिरफ्तारी के आधारों को लिखित रूप में प्रदान करना है। उसने कहा कि हालांकि गिरफ्तारी के आधारों को लिखित रूप में संप्रेषित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर लिखित तरीके का पालन किया जाता है, तो “अनुपालन न किए जाने के बारे में विवाद बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं होगा”।
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पीठ ने कहा कि “आरोप पत्र दाखिल करना और संज्ञान का आदेश देना ऐसी गिरफ़्तारी को वैध नहीं ठहराएगा जो अपने आप में असंवैधानिक है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और 22(1) का उल्लंघन है। हम अनुच्छेद 22 के तहत दिए गए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपायों से छेड़छाड़ नहीं कर सकते।” इसने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 22(1) का पालन न करने से गिरफ़्तारी को नुकसान पहुँचेगा, “इससे जाँच, आरोप पत्र और मुकदमे पर कोई असर नहीं पड़ेगा।”
फैसले में कहा गया कि “जब किसी गिरफ्तार व्यक्ति को रिमांड के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट का यह कर्तव्य है कि वह यह पता लगाए कि अनुच्छेद 22(1) का अनुपालन किया गया है या नहीं। इसका कारण यह है कि अनुपालन न होने के कारण गिरफ्तारी अवैध हो जाती है; इसलिए, गिरफ्तारी अवैध होने के बाद गिरफ्तार व्यक्ति को रिमांड पर नहीं लिया जा सकता। मौलिक अधिकारों को बनाए रखना सभी न्यायालयों का दायित्व है।”
फैसले में कहा गया कि “जब अनुच्छेद 22(1) का उल्लंघन साबित हो जाता है, तो अदालत का यह कर्तव्य है कि वह आरोपी को तुरंत रिहा करने का आदेश दे। यह जमानत देने का आधार होगा, भले ही जमानत देने पर वैधानिक प्रतिबंध मौजूद हों। संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 का उल्लंघन साबित होने पर वैधानिक प्रतिबंध जमानत देने के अदालत के अधिकार को प्रभावित नहीं करते।
यह बताते हुए कि गिरफ़्तारी के आधारों को गिरफ़्तार व्यक्ति के मित्रों या रिश्तेदारों या उसके द्वारा नामित व्यक्तियों को क्यों सूचित किया जाना चाहिए, न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि “यह सुनिश्चित करना है कि वे गिरफ़्तार व्यक्ति की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए कानून के तहत अनुमेय रूप से तत्काल और त्वरित कार्रवाई करने में सक्षम होंगे। गिरफ़्तार व्यक्ति को, उसकी हिरासत के कारण, उसकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए कानूनी प्रक्रिया तक तत्काल और आसान पहुँच नहीं मिल सकती है, जो अन्यथा उसके मित्रों, रिश्तेदारों और ऐसे नामित व्यक्तियों को वकीलों को नियुक्त करके, हिरासत में लिए गए व्यक्ति की जल्द से जल्द ज़मानत पर रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जानकारी देकर उपलब्ध होगी। इसलिए, गिरफ़्तारी के आधारों को हिरासत में लिए गए व्यक्ति और उसके रिश्तेदारों को सूचित करने का उद्देश्य, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ़्तारी के कारणों को जानने में सक्षम बनाना है।
