नए साल पर सरकारी कर्मचारियों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा

उत्त्तर प्रदेश,जनमुख न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए साल के अवसर पर सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल, सीएम योगी ने सरकारी कार्यालयों में तैनात वाहन चालकों और अनुसेवकों का वर्दी भत्ता बढ़ा दिया गया है। एमएसएमई विभाग द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार, वर्दी की खरीद, नवीनीकरण और धुलाई के लिए भत्तों में वृद्धि की गई है। अब वर्दी खरीदने के लिए कर्मचारियों को ६८० रुपये के बजाय १,०२० रुपये मिलेंगे। इसके अलावा रेनकोट की खरीद के लिए भत्ता भी बढ़ाकर ७५० रुपये कर दिया गया है, जो पहले ५०० रुपये थी।सर्दियों के वर्दी भत्ते को १,३१० रुपये से बढ़ाकर १,९६५ रुपये कर दिया गया है, जबकि जूता भत्ते को १६४ रुपये से बढ़ाकर २४६ रुपये कर दिया गया है। छाता भत्ता भी ९६ रुपये से बढ़ाकर १४४ रुपये कर दिया गया है।, जिससे कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
हालांकि अब गर्मियों की वर्दी चार साल में एक दिए जाने का विभाग ने फैसला लिया है। इसके अलावा सर्दियों की वर्दी तीन साल में एक बार दी जाएगी। हालांकि महिलाओं को गर्मियों की वर्दी का भत्ता हर साल मिलेगा। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को मिलने वाले वर्दी धुलाई भत्ते को ४० रुपये से बढ़ाकर ६० रुपये कर दिया गया है, जबकि वाहन चालकों के लिए यह भत्ता ६० रुपये से बढ़ाकर ९० रुपये कर दिया गया है। हालांकि अब गर्मियों की वर्दी चार साल में एक दिए जाने का विभाग ने फैसला लिया है। इसके अलावा सर्दियों की वर्दी तीन साल में एक बार दी जाएगी। हालांकि महिलाओं को गर्मियों की वर्दी का भत्ता हर साल मिलेगा। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को मिलने वाले वर्दी धुलाई भत्ते को ४० रुपये से बढ़ाकर ६० रुपये कर दिया गया है, जबकि वाहन चालकों के लिए यह भत्ता ६० रुपये से बढ़ाकर ९० रुपये कर दिया गया है। शासनादेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो कर्मचारी पहले साफा प्राप्त करते थे, उन्हें अब भी साफा दिया जाएगा। साथ ही यह निर्देश दिया गया है कि वर्दी पहनकर कार्यालय में न आने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस वृद्धि से कर्मचारियों में खुशी का माहौल है, क्योंकि उन्हें अपने दैनिक कार्यों में सुविधा और सम्मान का अनुभव होगा। यह कदम राज्य सरकार के कर्मचारियों के प्रति समर्पण और उनके सम्मान में किया गया है, जो उनकी कार्य क्षमता को भी प्रभावित करेगा। फिलहाल सरकार के इस फैसले से लाखो कर्मचारियों में खुशी का महौल है।

