कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले, भवन निर्माण एडवांस बढ़ा, महिलाओं को संपत्ति खरीद पर राहत

लखनऊ, जनमुख न्यूज़। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। इनमें सरकारी कर्मचारियों को भवन निर्माण के लिए मिलने वाली अग्रिम राशि को तीन गुना से अधिक बढ़ाने, महिलाओं को संपत्ति खरीद पर स्टांप शुल्क में छूट देने और शहरी परियोजनाओं के लिए ग्राम समाज की भूमि मुफ्त दिए जाने जैसे फैसले शामिल हैं। बैठक में कुल 37 प्रस्तावों को मंजूरी मिली।

सरकारी कर्मियों को भवन निर्माण एडवांस अब 25 लाख तक

राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों व कर्मचारियों को भवन निर्माण, मरम्मत, विस्तार और खरीद के लिए दी जाने वाली अग्रिम राशि को बढ़ाकर अब अधिकतम 25 लाख रुपये कर दिया गया है। पहले यह राशि अधिकतम 7 लाख रुपये थी। इसके साथ ही अब ब्याज दर को भी बाजार दर से लिंक कर दिया गया है। पहले इस पर 9.1 फीसदी फिक्स ब्याज लगता था, जो अब घटकर 7–8 फीसदी के बीच हो सकता है। श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि वर्ष 2010 के बाद इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया था, जबकि अब होम लोन की दरें भी घट चुकी हैं। इससे सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी।

महिलाओं को 1 करोड़ तक की संपत्ति खरीद पर 1% स्टांप शुल्क छूट
महिला सशक्तीकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने महिलाओं के नाम पर खरीदी जाने वाली 1 करोड़ रुपये तक की संपत्ति पर 1 प्रतिशत स्टांप शुल्क की छूट देने का फैसला किया है। अब तक यह छूट केवल 10 लाख रुपये तक की संपत्ति पर ही मिलती थी, जिसमें अधिकतम 10 हजार रुपये की छूट होती थी। इस निर्णय से महिलाओं को संपत्ति में स्वामित्व बढ़ाने में मदद मिलेगी।

शहरी विकास के लिए ग्राम समाज की भूमि पांच साल तक मुफ्त
शहरों में पेयजल आपूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और परिवहन जैसी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए अब नगर विकास विभाग को ‘सेवारत विभाग’ का दर्जा दिया गया है। इसके तहत विभाग को ग्राम समाज की भूमि अगले पांच वर्षों तक मुफ्त दी जाएगी। इससे स्वच्छ भारत मिशन और अमृत योजना जैसी परियोजनाओं को सुचारु रूप से पूरा करने में सहायता मिलेगी। वर्ष 2011 और 2019 में इस आशय के आदेश जारी किए गए थे, जिनकी अवधि क्रमशः 2016 और 2024 में समाप्त हो चुकी है।

11 अगस्त से शुरू होगा विधानसभा का मानसून सत्र
कैबिनेट बैठक में यह भी तय किया गया कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आगामी 11 अगस्त से शुरू होगा। बैठक में कुल 37 प्रस्ताव पारित किए गए, जिनमें जनहित से जुड़े कई अहम निर्णय शामिल हैं।

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