यूपी के 68 हजार कर्मचारियों की सैलरी रुकी

लखनऊ, जनमुख न्यूज़। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 68 हजार से अधिक राज्य कर्मचारियों का वेतन अस्थायी रूप से रोक दिया है। ये वे कर्मचारी हैं, जिन्होंने अब तक ‘मानव संपदा पोर्टल’ पर अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण अपलोड नहीं किया है।
दरअसल, प्रदेश सरकार ने हाल ही में सभी राज्य कर्मचारियों के लिए मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन दर्ज करना अनिवार्य किया था। आदेश के मुताबिक, 31 दिसंबर 2025 तक अर्जित सभी चल-अचल संपत्तियों की जानकारी 31 जनवरी 2026 तक पोर्टल पर देना जरूरी था। ऐसा न करने पर जनवरी माह का वेतन फरवरी में रोके जाने की चेतावनी दी गई थी, जिस पर अब अमल किया गया है।
प्रदेश में आठ लाख से अधिक राज्य कर्मचारी कार्यरत हैं। मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि सभी अधिकारी और कर्मचारी निर्धारित समयसीमा में अपनी संपत्ति का विवरण पोर्टल पर भरें। एक जनवरी से यह सुविधा मानव संपदा पोर्टल पर उपलब्ध करा दी गई थी।
सरकार ने सभी विभागाध्यक्षों को अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों से निर्देशों का सख्ती से पालन कराने को कहा है। आदेश में यह भी साफ किया गया है कि तय समयसीमा के भीतर संपत्ति का विवरण न देने को प्रतिकूल माना जाएगा। इसके अलावा, एक फरवरी 2025 के बाद होने वाली विभागीय पदोन्नति समितियों (DPC) की बैठकों में ऐसे अधिकारी-कर्मचारियों के प्रमोशन पर भी विचार नहीं किया जाएगा।

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