यूपी में 25 लाख युवाओं को मिलेंगे मुफ्त टैबलेट, कैबिनेट ने खरीद प्रस्ताव को दी मंजूरी
लखनऊ, जनमुख न्यूज़। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया गया। कैबिनेट ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत 25 लाख टैबलेट खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। टेंडर प्रक्रिया में चयनित संस्थाओं को क्रय आदेश जारी करने की भी अनुमति दी गई है।योजना के तहत पात्र युवाओं को ये टैबलेट निशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य विद्यार्थियों और प्रशिक्षण ले रहे युवाओं को डिजिटल संसाधनों से जोड़कर शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों तक उनकी पहुंच आसान बनाना है।
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लखनऊ, जनमुख डेस्क। अमौसी एयरपोर्ट से गुवाहाटी जाने वाली उड़ान से कैंसररोधी दवाओं के कंटेनर को भेजा जाना था। एयरपोर्ट Read more
लखनऊ, जनमुख डेस्क। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को रायबरेली के पिछवरिया गांव में अनुसूचित जाति के Read more
गोरखपुर, जनमुख डेस्क। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि किसी भी समर्थ और सशक्त राष्ट्र की सबसे प्रमुख उपलब्धि Read more
स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना पांच वर्ष के लिए लागू है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में योजना के लिए 2,374.60 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। सरकार के अनुसार, इस योजना से केंद्र सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा।योजना के तहत स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास समेत विभिन्न शिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अध्ययनरत पात्र युवाओं को टैबलेट दिए जाएंगे। इसके जरिए विद्यार्थी ऑनलाइन पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण सामग्री और तकनीक आधारित अध्ययन का लाभ उठा सकेंगे।
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सरकार के मुताबिक, टैबलेट मिलने से युवाओं को सरकारी और गैर-सरकारी योजनाओं, ऑनलाइन प्रशिक्षण, रोजगार और स्वरोजगार से संबंधित सेवाओं तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी। योजना का उद्देश्य केवल डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाकर शिक्षा और रोजगार के नए अवसरों से जोड़ना है।वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि कैबिनेट के फैसले से उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, कौशल विकास प्रशिक्षण और आईटीआई से जुड़े पंजीकृत कुशल युवाओं को डिजिटल संसाधनों का लाभ मिलेगा। इससे प्रशिक्षण की गुणवत्ता और युवाओं की रोजगारपरक दक्षता में सुधार आने की उम्मीद है।
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कैबिनेट ने एमबीबीएस इंटर्न्स के मासिक भत्ते में भी बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। अब उन्हें 12 हजार रुपये के बजाय 25 हजार रुपये प्रतिमाह भत्ता मिलेगा। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के मेडिकल इंटर्न्स को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
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