कैबिनेट बैठक में 30 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, जेपीएनआईसी संचालन अब एलडीए के हवाले
लखनऊ, जनमुख न्यूज़। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। लोकभवन में हुई इस बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में जेपीएनआईसी (जेपी नेशनल सेंटर) के संचालन की जिम्मेदारी लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) को सौंपे जाने का निर्णय शामिल है।
बैठक के प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं:
आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा नया लिंक एक्सप्रेसवे: कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी।
बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया रेगुलेशन 2025 को मंजूरी।
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औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकृति।
उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के गठन को हरी झंडी।
विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं आदर्श जोनिंग रेगुलेशन 2025 लागू होंगे।
IFMS प्रणाली के उन्नयन के लिए C-DAC को नामांकन के आधार पर अनुबंधित किया जाएगा।
डॉ. के.एन. मोदी विश्वविद्यालय, मोदीनगर (गाजियाबाद) की स्थापना को मंजूरी।
उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली 1975 में संशोधन।
ग्राम विकास अधिकारी सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी।
पशुपालन विभाग वेटनरी फार्मासिस्ट सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी।
उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष की गई।
बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि सभी फैसले राज्य के विकास, रोजगार और प्रशासनिक सुगमता को ध्यान में रखकर लिए गए हैं।
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