महाराष्ट्र में सीएम शिंदे और फड़नवीस की सरकार में नियुक्तियां
नई दिल्ली,जनमुख न्यूज। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र के लिए गए कुछ बड़े फैसलों ने राज्य में सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रियाओं को आसान बना दिया। राज्य की सरकारी नौकरियों में नियुक्तियों को लेकर पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता पर जोर देने के साथ, विकासात्मक पहल को बल मिला। ऐसे में योग्य युवाओं को भविष्य को लेकर आशंकाएं काफी हद तक दूर हुई। हैं नौकरियों में भ्रष्टाचार पर लगा लगाम पिछली सरकारों के कार्यकाल से राज्य में शिंदे सरकार के कार्यकाल की तुलना की जाए तो २०२० से २०२२ के बीच इन परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हजारों अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगी। २०२१ में स्थिति अपने चरम पर पहुंच गई जब पुणे की साइबर पुलिस ने बड़े पैमाने पर जांच शुरू की, जिसमें अधिकारियों और निजी कोचिंग सेंटरों से जुड़े भ्रष्टाचार के जाल का खुलासा हुआ। कार्रवाई, जिसके कारण २५ से अधिक गिरफ्तारियां हुर्इं, ने भर्ती प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। पिछले वर्षों में राज्य में सरकारी नौकरियां हासिल करना एक कठिन काम रहा है। पेपर लीक, भर्ती घोटालों और प्रशासनिक देरी की घटनाओं से चुनौतियां बढ़ गर्इं। हालात ये हुए कि हजारों उम्मीदवारों का करियर प्रभावित हुआ। ऐसे में पिछली सरकारों को लेकर जनता में विश्वास की भावना भी कम देखी गई।शिक्षा के क्षेत्र में हुए बड़े सुधार राज्य के शिक्षा क्षेत्र को संबोधित करते हुए, शिक्षकों के लिए झ्Aन्न्घ्ऊRA ऑनलाइन भर्ती पोर्टल की शुरूआत एक गेम-चेंजर थी। यह मंच विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से चली आ रही शिक्षकों की कमी को सीधे तौर पर संबोधित करता है और भर्ती को अधिक कुशल और पारदर्शी बना दिया। अकेले २०२४ की शुरुआत में, इस पोर्टल के माध्यम से ११,००० से अधिक शिक्षण पद भरे गए, जो शैक्षिक अंतराल को संबोधित करने में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। उम्मीदवारों को अब नौकरशाही के तहत चयन प्रक्रिया में देरी की संभावनाएं कम हुई।
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