आतंकवाद पर सख्त भारत: पाकिस्तान से सभी आयात पर लगा पूर्ण प्रतिबंध
नई दिल्ली, जनमुख न्यूज़। निर्वाचन आयोग ने आज (शुक्रवार को) तीन बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त Read more
पटना, जनमुख न्यूज। बिहार में गंगा नदी पर निर्माणाधीन अगुवानी-सुल्तानगंज पुल का एक हिस्सा शनिवार सुबह ढह गया। खगड़िया के Read more
कोलकाता जनमुख न्यूज। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री Read more
नई दिल्ली जनमुख न्यूज। नाइजीरिया के उत्तर-मध्य क्षेत्र में बंदूकधारियों ने एक विश्वविद्यालय के छात्रों के वाहनों पर घात लगाकर Read more
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नई दिल्ली, जनमुख न्यूज़। भारत ने आतंकवाद को समर्थन देने वाले पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। भारत सरकार ने पाकिस्तान से किसी भी तरह के आयात — चाहे वह प्रत्यक्ष हो या परोक्ष — पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित में लिया गया है। वाणिज्य मंत्रालय ने 2 मई को इस संबंध में अधिसूचना जारी की, जिसमें स्पष्ट किया गया कि अब पाकिस्तान से किसी भी रास्ते से कोई भी वस्तु भारत में नहीं लाई जा सकेगी।
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यह प्रतिबंध भारत की विदेश व्यापार नीति 2023 के तहत एक नए प्रावधान के रूप में जोड़ा गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने साफ कर दिया है कि किसी विशेष मामले में आयात की अनुमति केवल भारत सरकार की विशेष मंजूरी से ही मिल सकेगी।
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अगर आंकड़ों की बात करें, तो 2024-25 में अप्रैल से जनवरी के बीच भारत ने पाकिस्तान से केवल 0.42 मिलियन डॉलर का आयात किया था। इसमें तांबा, सूखे मेवे, कपास, खनिज ईंधन, प्लास्टिक, कांच, चमड़ा आदि शामिल थे।
वहीं, इसी अवधि में भारत ने पाकिस्तान को 447.65 मिलियन डॉलर का निर्यात किया, जिसमें प्रमुख रूप से फार्मास्युटिकल उत्पाद, जैविक रसायन, चाय, कॉफी, सब्जियां, पेट्रोलियम, उर्वरक, ऑटो पार्ट्स आदि शामिल थे।
आर्थिक दबाव बनाने की रणनीति:
पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की रणनीति भी तेज कर दी है। भारत ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से पाकिस्तान को दिए गए ऋण की समीक्षा की मांग की है। साथ ही, भारत पाकिस्तान को फिर से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल कराने की कोशिशों में जुट गया है। यदि ऐसा होता है, तो इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि ग्रे लिस्ट में होने से न केवल विदेशी निवेश घटेगा, बल्कि ऋण प्राप्त करना भी कठिन हो जाएगा।
